संगठन के मिडिया प्रभारी आलोक नागर और जिलाध्यक्ष कृष्ण नागर ने कहा की पिछले काफी समय से 64 पॉइंट 7% अतिरिक्त मुआवजा और 10 परसेंट विकसित भूखंड की मांग को लेकर किसान काफी लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं लेकिन यमुना प्राधिकरण किसानों को गुमराह करता रहा है अभी ताजा आए हाईकोर्ट के आदेश से किसानों में रोष है प्राधिकरण और शासन यह भूल रहा है की घोड़ी बछेड़ा आंदोलन और भट्टा पारसौल कांड इसी जिले में हुआ है जिस भट्टा पारसौल आंदोलन ने भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने का काम किया है जिसमें कई किसानों ने शहादत दी इस संबंध में यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने कहा की हम किसानों के हित के लिए हाई कोर्ट के डिसीजन को प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हैं इस आदेश की जानकारी हम सरकार को दे चुके हैं क्योंकि यमुना प्राधिकरण 80% किसानों को 64•7%अतिरिक्त मुआवजा वितरित कर चुका है किसानों को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है अगर जल्द किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान एकता संघ बड़ा आंदोलन करेगा इस मौके पर जतन प्रधान बृजेश भाटी आलोक नागर कृष्ण नागर आदि लोग मौजूद रहे !
किसान एकता संघ ने सौंपा यमुना प्राधिकरण के सीईओ को ज्ञापन
• Arif Khan
