कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विगत दिवस देर शाम की मैराथन बैठक संबंधित अधिकारियों को दिए गए कड़े निर्देश

 लॉक डाउन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में कोई भी मजदूर भूखा न रहे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे संबंधित अधिकारीगण जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वह पात्र लाभार्थी हैं उनके बनाए जाएंगे प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड अपात्र व्यक्तियों का किया जाएगा सूचीकरण पहुंचाई जाएगी राहत 169 टीमें गठित करते हुए इस कार्य का कराया जा रहा है सर्वे जनपद में बनाए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे नोडल अधिकारी कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा सभी पात्र मजदूरों तक राहत का राशन पहुंचाने एवं सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के द्वारा निरंतर रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19  से संबंधित सभी कार्यों में और अधिक गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुहास एल.वाई. के द्वारा विगत दिवस देर शाम कलेक्ट्रेट के सभागार में एक मैराथन बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं के संबंध में कड़े निर्देश प्रदान किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका अक्षर से पालन सुनिश्चित करते हुए सभी कार्य समयबद्धता के साथ पूर्ण करने की कार्यवाही सभी अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि लॉक डाउन के दौरान सभी मजदूरों को शासन की मंशा के अनुरूप राहत राशन उपलब्ध हों इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों के द्वारा संयुक्त प्रयास करते हुए शत प्रतिशत पात्र मजदूरों को राशन पहुंचाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में ऐसे मजदूर जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है और वह राशन कार्ड पाने के पात्र हैं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सर्वे का कार्य पूर्ण करते हुए उनके राशन कार्ड तत्काल बनाने की कार्यवाही की जाए ताकि उन्हें अगले महीने से राशन प्राप्त हो सके। दूसरी ओर ऐसे मजदूर जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है और उन्हें आपदा राहत के दौरान राशन उपलब्ध कराया जाना है उनका भी चिन्हिकरण करते हुए तत्काल सूची तैयार की जाए ताकि सभी मजदूरों को राशन प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्य को तत्काल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 169 टीमों का गठन किया गया है तथा इस कार्य के लिए  14 सुपरवाइजर प्राधिकरणों की ओर से भी लगाए गए हैं। सभी टीमों के द्वारा यह कार्य तेजी के साथ सुनिश्चित करते हुए तत्काल पूरा किया जाए ताकि सभी मजदूरों को शासन की मंशा के अनुरूप आपदा को दृष्टिगत रखते हुए राशन उपलब्ध हो सके। जिलाधिकारी ने यहां पर यह भी उल्लेख किया है कि प्राधिकरणों की ओर से भी सीएसआर के दौरान कुछ मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया गया है उनका भी चिन्हिकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए ताकि छूटे हुए सभी मजदूरों को राशन प्राप्त हो सके। इस कार्य में किसी प्रकार की डुप्लीकेसी न होने पाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए जनपद में जहां पर क्वॉरेंटाइन सेंटरों का संचालन किया जा रहा है वहां पर समुचित स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता व्यवस्था, खानपान व्यवस्था तथा प्रोटोकॉल के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। डीएम ने स्पष्ट किया है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिए संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए कार्यवाही प्रस्तावित होगी। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आयोजित मैराथन बैठक में स्पष्ट करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए आपदा की इस घड़ी में प्रत्येक कार्य के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। अतः समस्त अधिकारीगण अपने अपने दायित्वों का बहुत ही निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए कोविड-19 के कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ताकि समस्त जनपद वासियों को संक्रमण से सुरक्षित किया जा सके। जिलाधिकारी ने जनपद में सभी किसानों को सरकार की गेहूं क्रय नीति का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भी मार्केटिंग विभाग, सहकारिता विभाग एवं एफसीआई के संबंधित अधिकारियों को 29 गेहूं क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन मानकों के अनुसार खरीद करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गेहूं खरीद की सभी केंद्रों पर मानकों के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखी जाएंगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बहुत ही गंभीरता के साथ लेकर जिला प्रशासन कार्यवाही करेगा। जिला अधिकारी ने नियमित रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद करते समय वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहां कि किसानों में सरकार की गेहूं क्रय नीति का व्यापक प्रचार प्रसार भी अपने अपने स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिकतम किसान अपने गेहूं की बिक्री केंद्रों पर करते हुए लाभ प्राप्त कर सकें। यह मैराथन बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में देर शाम संपन्न हुई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, अपर जिला अधिकारी मुनींद्र नाथ उपाध्याय, दिवाकर सिंह, बलराम सिंह , सभी उप जिलाधिकारी  गण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम नगर।


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